रूफटाॅप सोलर इनर्जी को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश, मुख्यमंत्री ने नीतियों में संशोधन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, पूंजी निवेश को बढ़ावा देने तथा रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने के लिए निवेशकों की जरूरतों व सहूलियतों के दृष्टिगत विभिन्न नीतियों में आवश्यकतानुसार संशोधन किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए पूर्व में स्थापित नीतियों में जरूरी संशोधन किए जाएं। साथ ही, नीतियों की समीक्षा करते समय संशोधनों के सम्बन्ध में त्वरित निर्णय लेते हुए कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर यूपी फिल्म पाॅलिसी-2018, यूपी सोलर इनर्जी पाॅलिसी-2018, यूपी बायोफ्यूल पाॅलिसी-2018, यूपी सिविल एविएशन पाॅलिसी-2017 तथा यूपी इलेक्ट्रिक वेहिकल मैन्युफैक्चरिंग एण्ड मोबिलिटी पाॅलिसी-2019 में जरूरी संशोधनों के सम्बन्ध में प्रस्तुतीकरण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी फिल्म पाॅलिसी-2018 के तहत फिल्म निर्माण एवं फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करने की कार्यवाही की जाए। इसके अलावा, उन्होंने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 दर्शकों की क्षमता के सिनेमा हाॅल के निर्माण की सम्भावनाओं पर भी विचार करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि फिल्म सिटी की स्थापना के सम्बन्ध में उपयुक्त भूमि का परीक्षण करा लिया जाए। उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण के मार्ग में आने वाली बाधाओं व समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक संशोधन किए जाएं। इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा।मुख्यमंत्री जी ने यूपी सोलर इनर्जी पाॅलिसी-2018 की समीक्षा करते हुए कहा कि सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना के लिए भूमि के सम्बन्ध में राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्यवाही की जाए। नियमों का सरलीकरण किया जाए। उन्होंने रूफटाॅप सोलर इनर्जी को बढ़ावा दिए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि शासकीय भवनों में इन्हें स्थापित करने की कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री ने यूपी बायोफ्यूल पाॅलिसी-2018 की समीक्षा करते हुए कहा कि बायोफ्यूल प्लाण्ट्स को बढ़ावा देने की कार्यवाही की जाए, जिससे स्वच्र्छ इंधन प्राप्त हो। उन्होंने यू0पी0 बायोफ्यूल पाॅलिसी-2018 में आवश्यकतानुसार संशोधन कर इसे शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार, मुख्यमंत्री ने यूपी सिविल एविएशन पाॅलिसी-2017 की समीक्षा करते हुए कहा कि एविएशन के क्षेत्र में कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता के दृष्टिगत प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ावा दिए जाने की कार्यवाही की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एयर कनेक्टीविटी की सुविधाएं बढ़ी हैं। नए एयरपोट्र्स विकसित हुए हैं। एयर ट्रैफिक और पैसेंजर ट्रैफिक में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इन सबके दृष्टिगत यूपी सिविल एविएशन पाॅलिसी-2017 को और बेहतर बनाया जाए।
मुख्यमंत्री ने यूपी इलेक्ट्रिक वेहिकिल मैन्युफैक्चरिंग एण्ड मोबिलिटी पाॅलिसी-2019 के प्रस्तुतीकरण के दौरान कहा कि स्वच्छ एवं प्रदूषणमुक्त पर्यावरण के दृष्टिगत इलेक्ट्रिक वेहिकिल्स को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में राज्य सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है। इलेक्ट्रिक वेहिकिल के निर्माण व संचालन को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों की भी स्थापना आवश्यक है। इसके लिए यूपीडा तथा नगर विकास विभाग समन्वय करते हुए कार्यवाही करें। उन्होंने सभी नीतियों में संशोधन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने यूपी फिल्म पाॅलिसी-2018 के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपार सम्भावनाएं हैं, जिनके दृष्टिगत बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता व निर्देशक उत्तर प्रदेश का रुख कर रहे हैं। राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में प्रोसेसिंग यूनिट्स तथा फिल्म सिटी की स्थापना के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाएगी।
प्रस्तुतीकरण के दौरान औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना, नागरिक उड्डयन मंत्री श्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’, मुख्य सचिव आरके तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री अरविन्द कुमार, प्रमुख सचिव परिवहन आरके सिंह, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एसपी गोयल एवं संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, निदेशक सूचना शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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