योगी सरकार: चार साल, बेमिसाल……….चार वर्षों में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को चार वर्ष पूरे हो गए ,इन चार वर्षों में सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर विकास से जुड़े कार्यों में अपने सफलता के झंडे गाड़े है, तो वहीँ दूसरी ओर अपराध मुक्त समाज और रोजगार युक्त माहौल स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिसके परिणाम स्वरुप आज प्रदेश में उद्योगपति ,निवेशक और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोग यहाँ अपने उद्योग के विस्तार को नए पंख देने के लिए प्रयासरत है। बड़े -बड़े अपराधी जिनका अभी तक नाम का डंका बजता था, वही अपराधी अब या तो जेल के अंदर है या फिर अन्य प्रदेशों में शरण लिए हुए है। किसी भी धर्म सम्रदाय के लोग अब बेझिछक होकर अपने त्योहारों को मना रहे है । यही नहीं, इन चार वर्षों में प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ये असर रहा कि डकैती, बलात्कार, भ्रष्टाचार में भारी कमी देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी ने लोकभवन स्थित मीडिया सेंटर में मीडियाकर्मियों के सामने अपने चार वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों , सरकारी मशीनरी से जुड़े अधिकारीयों और संगठन के लोगों के साथ ही मीडियाकर्मियों के सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।  

चार साल पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुयी…..

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को कहा कि चार साल पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुयी थी। हर ओर भ्रष्टाचार का बोलबाला था। बिजली की दुर्दशा इस कदर थी कि राज्य की पहचान अंधेरे प्रदेश के तौर पर होती थी जिसके चलते कोई भी यहां निवेश करने को तैयार नहीं होता था। पर्यटन को व्यवसाय के तौर पर सरकारों ने कभी गंभीरता से नहीं लिया।
उन्होने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता संभालते ही व्यवस्था में सुधार की दिशा में काम शुरू किया। इसके तहत पिछले चार सालों में 59 नये थाने,29 नयी चौकियां,चार नये महिला थाने,आर्थिक अपराध शाखा के चार थाने, विजिलेंस के 10 थाने,साइबर क्राइम के 16 थाने और अग्निशमन के 59 नये केन्द्र बनाये गये। प्रत्येक मंडल में साइबर थाना स्थापित करने का फैसला लिया गया जबकि 18 नयी विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण का निर्णय लिया गया। महिलाओं की सुरक्षा,सम्मान और स्वावलम्बन के लिये मिशन शक्ति अभियान संचालित किया गया। प्रदेश के सभ्ज्ञी 1535 थानो में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी।
श्री योगी ने दावा किया कि वर्ष 2016-17 की तुलना में 2019-20 मे डकैती में 65.72 फीसदी,लूट में 66.15 प्रतिशत,हत्या में 19.80 प्रतिशत,बलवा में 40.20 प्रतिशत और बलात्कार की घटनाओं में 45.43 प्रतिशत की कमी दर्ज की गयी। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 12 हजार 32 मामले पंजीकृत किये गये और 37 हजार 511 अभियुक्तों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया गया। करीब एक हजार करोड़ रूपये की संपत्ति जब्त की गयी और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी।
उन्होने कहा कि उद्योगों की सुगमता के लिये उप्र औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 लागू की गयी। निवेश फ्रेन्डली सेक्टरवार 21 नयी नीतिया बनायी गयी और निवेश मित्र पोर्टल की स्थापना की गयी। नये उद्योग की लाइसेंस स्वीकृति 72 घंटे में प्रदान करने के इंतजाम किये गये वहीं एक हजार दिनो तक उद्यम को निरीक्षण से मुक्त किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की निवेश नीतियों के कारण कोरोना काल में ही 56 हजार करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये। नाेएडा में फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है जबकि सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट की स्थापना की जा रही है। फर्नीचर की दुनिया में जानी मानी कंपनी आइकिया ने नोएडा में 5500 करोड़ का निवेश किया है जबकि डेटा सेंटर पार्क के लिये 6000 करोड़ रूपये का निवेश आया है।

श्री योगी ने कहा कि वर्ष 2018 में यूपी इंवेस्टरट और पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का सफल आयोजन किया गया। 2019 में प्रयागराज कुंभ,वाराणसी में 15वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन और दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गयी। पिछले साल ही 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव और डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ वहीं 2019 में उप्र राज्य विधानमंडल के तीन विशेष सत्र आहूत किये गये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में सिर्फ दो एक्सप्रेसवे संचालित थे वहीं आज पांच नये एक्सप्रेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 341 किमी लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 297 किमी लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य इसी साल पूरा होने की उम्मीद है जबकि 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिये भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

13 हजार 189 किमी नई सड़कों का निर्माण किया गया

उन्होने कहा कि प्रदेश मे सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन से और ब्लाक एवं तहसील मुख्यालयों को दो लेन से जोड़ा जा रहा है। 13 हजार 189 किमी नई सड़कों का निर्माण किया गया जबकि 13 हजार 613 किमी सड़के चौड़ी की गयी। इसी प्रकार 2017 से पहले प्रदेश में सिर्फ दो एयरपोर्ट लखनऊ और वाराणसी में थे जबकि आज कुशीनगर,जेवर और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार किये जा रहे है। इसके अलावा प्रयागराज,कानपुर,हिंडन,बरेली में हवाई अड्डे संचालित किये जा रहे है वहीं 13 अन्य एयरपोर्ट और एक हवाई पट्टी का विकास जारी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ,गाजियाबाद,नोएडा और ग्रेटर नोएडस में मेट्रो रेल संचालित की जा रही है वहीं कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल का काम पूरी शवाब पर है। इसके अलावा गोरखपुर,वाराणसी,प्रयागराज और झांसी में जल्द ही मेट्रो लाइट शुरू की जायेगी। उद्योगों के लिये जरूरी जल मार्ग को विकसित करने की दिशा में वाराणसी से हल्दिया तक 1500 किमी राष्ट्रीय जलमार्ग क्रियाशील हो चुका है जिसे जल्द ही प्रयागराज तक बढ़ाया जायेगा।

राम,कृष्ण,शिव, बुद्ध और महावीर की धरती को उसकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान वापस दिलायी

उन्होने कहा कि उनकी सरकार धार्मिक पर्यटन के नये हब के तौर पर तैयार कर रही है। सरकार ने राम,कृष्ण,शिव, बुद्ध और महावीर की धरती को उसकी आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान वापस दिलायी है। प्रयागराज कुंभ इस दिशा में महत्वपूर्ण आयोजन बन कर उभरा था। पांच अगस्त 2020 को अयोध्या में भगवान श्रीराम मंदिर के भव्य निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ कारिडोर तथा मीरजापुर में विंध्यवासिनी मंदिर कारिडोर का विकास किया जा रहा है।
इसके अलावा अयोध्या में दीपोत्सव,मथुरा में कृष्णोत्सव,वाराणसी में देव दीपावली और बरसाना में रंगोत्सव का आयोजन किया गया। प्रदेश में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया गया।

अपनी सरकार की चौथी सालगिरह के मौके पर उपलब्धियों का बखान करते हुये श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उनकी सरकार ने पूर्ववर्ती व्यवस्था में रिफार्म,परफार्म और ट्रांसफार्म की नीति पर अमल करते हुये 24 करोड़ जनता की आंकाक्षाओं पर खरा उतरने का काम किया है। वर्ष 2015-16 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में 5वें छठे स्थान पर थी जबकि आज यह देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है।

प्रदेश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार के लिये निवेश को आकर्षित करने की दिशा में उनकी सरकार ने जरूरी कदम उठाये

उन्हाेने कहा कि प्रदेश की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की दशा में सुधार के लिये निवेश को आकर्षित करने की दिशा में उनकी सरकार ने जरूरी कदम उठाये। इस दिशा में जीरो टालरेंस नीति पर चलते हुये संगठित अपराध का सफाया किया गया वहीं बिजली,सड़क और हवाई नेटवर्क में सुधार किया गया। नये उद्यम लगाने की प्रक्रिया को सुगम और पारदर्शी बनाया गया।

श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश व्यवसाय और उद्यम के लिहाज से सबसे पंसदीदा स्थान बन गया है। ईज आफ डुइंग बिजनेस रैकिंग में यूपी 14वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। निजी क्षेत्र में करीब तीन लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव जमीन पर उतर चुके है जिससे औद्योगिकीकरण काे रफ्तार मिली और प्रदेश के नौजवानो के लिये 35 लाख से अधिक नौकरियां पैदा हुयी।

उन्होने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया और चार लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गयी। वर्ष 2017 से पहले की सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश की जनता को केन्द्र की योजनाओं का लाभ नही मिल पाता था जबकि आज उत्तर प्रदेश विभिन्न केन्द्रीय योजनाओ के क्रियान्वयन में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना,उज्जवला योजना,प्रधानमंत्री जनधन योजना,प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना,प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और सौभाग्य योजना का शत प्रतिशत लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है।

श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार की विकासपरक और रोजगारन्मुख नीतियों का नतीजा है कि आज प्रति व्यक्ति आय में दोगुने से अधिक की बढ़ोत्तरी हुयी है। 2015-16 में प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय करीब 45 हजार रूपये थी जो अब 95 हजार प्रति व्यक्ति हो चुकी है।

चार साल पहले तक किसान राजनीति के एजेंडे में कभी नहीं रहे

श्री योगी ने कहा कि चार साल पहले तक किसान राजनीति के एजेंडे में कभी नहीं रहे। उनकी सरकार ने सत्ता में आते ही 86 लाख लघु एवं सीमांत किसानो का 36 करोड़ रूपये का फसली ऋण माफ कर अपना चुनावी वादा पूरा किया। कृषि क्षेत्र में बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करते हुये किसानो को देय भुगतान डीबीटी के जरिये किया और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया।
उन्होने कहा कि किसानो की आय दो गुना करने और कृषि क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिये किसान कल्याण मिशन संचालित किया जा रहा है। एमएसपी में करीब दो गुने की बढोत्तरी की गयी। सरकार की नीतियों के चलते गेहूं,चना, चीनी,आले,हरी मटर,दुग्ध,आम,आवंला,गन्ना एवं चीनी तथा तिलहन उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। पिछले चार सालों में एमएसपी पर 378 मीट्रिक टन खाद्यान्न खरीदा गया और उसके एवज में 66 हजार करोड़ रूपये का भुगतान किया गया।

46 वर्षो में लंबित बाण सागर परियोजना समेत पिछले तीन वर्षो में कुल 11 परियोजनायें पूरी की जा चुकी हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि 46 वर्षो में लंबित बाण सागर परियोजना समेत पिछले तीन वर्षो में कुल 11 परियोजनायें पूरी की जा चुकी हैं जिनसे 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन हुआ तथा 2.33 लाख किसान लाभान्वित हुये। उन्होने कहा कि मौजूदा साल में नौ अन्य परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे 16.41 हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित होगी।
उन्होने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश की सभी 119 चीनी मिलो का संचालन किया गया और एक लाख 27 हजार 482 करोड़ रूपये से अधिक का रिकार्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया। 267 नयी खांडसारी इकाइयो के लाइसेंस मंजूर किये।
ग्रामीण विकास की दिशा में वनटंगिया,मुसहर और कोल जनजाति के 38 गावों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया वहीं मुसहर वर्ग के 38 हजार 112,वनटंगिया वर्ग को चार हजार 779 और कुष्ठ राेग से प्रभावित दो हजार 115 परिवारों को आवास उपलब्ध कराये गये।
उन्होने कहा कि कोरोना प्रबंधन में प्रदेश सरकार ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है जिसकी सराहना डब्लूएचओ ने भी की है। पिछले साल मार्च में 60 टेस्ट प्रतिदिन से शुरूआत करते हुये यूपी आज पौने दो लाख टेस्ट करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कोविड जांच के लिये 234 प्रयोगशालायें स्थापित की गयी है।

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