योगी ने प्रदेश में  27 मार्च तक लाॅकडाउन किये जाने का निर्णय लिया 

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने प्रदेश के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए पूरे प्रदेश को 27 मार्च, 2020 तक लाॅकडाउन किये जाने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रदेश में किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी को रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है कि लोगों की आवाजाही कम से कम हो।
मुख्यमंत्री ने आज यहां अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि लाॅकडाउन की स्थिति में सभी आवश्यक वस्तु की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि भीड़ तथा संवेदनशील क्षेत्रों में कफ्र्यू लगाकर स्थिति को नियंत्रित करें।
मुख्यमंत्री ने सभी छात्र-छात्राओं, शिक्षकों, कर्मचारियों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि जो लोग जहां हैं, वहीं रहें। इससे वायरस के ट्रैवल मूवमेंट को रोका जा सकता है। उन्होंने औद्योगिक विकास आयुक्त को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं कि किसी भी श्रमिक के भुगतान में कटौती न होने पाए। साथ ही, उनको छुट्टी न दें, जिससे वे वहीं रहें अन्यत्र न जा सकें।  मुख्यमंत्री जी ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि
01 करोड़ 65 लाख अन्त्योदय योजना, मनरेगा तथा श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों एवं दिहाड़ी मजदूरों को एक माह का निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि इसके वितरण के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक जनपद में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए, जो यह सुनिश्चित करे कि इन राशन वितरण की दुकानों में 2 से ज्यादा लोग एक समय में एकत्र न होने पाएं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिला प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारी ज्वाइंट पेट्रोलिंग सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला चिकित्सालयों तथा 51 मेडिकल काॅलेजों में आइसोलेटेड वाॅर्ड की व्यवस्था सुनिश्चित करें। राज्य सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में मास्क, ग्लव्स तथा मेडिकल से जुड़ी अन्य सामग्री उपलब्ध है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उपचार से अधिक बचाव का महत्व है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाॅकडाउन के दौरान सभी आवश्यक सामग्री लोगों को सुचारु रूप से प्राप्त हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कालाबाजारी, जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। 25 मार्च, 2020 से चैत्र नवरात्रि के दृष्टिगत सचल वाहनों के माध्यम से पूजन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए।
इस अवसर पर मुख्य सचिव आरके तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना  अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य  अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री  एस0पी0 गोयल, सूचना निदेशक  शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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