वाशिंगटन 11 अप्रैल (एजेंसी)। अमेरिका ने 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में कनाडा के नागरिक एवं पाकिस्तान के मूल निवासी तहव्वुर हुसैन राणा की भूमिका का लेकर उसके प्रत्यर्पण को उन आतंकी हमलों में मारे गए छह अमेरिकियों सहित 160 से अधिक लोगाें को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
अमेरिकी न्यायिक विभाग ने नयी दिल्ली में राणा के सुरक्षित पहुंच जाने और न्यायिक कार्यवाही शुरू होने के बाद यहां जारी एक आधिकारिक बयान में कहा कि राणा को 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमलों में उसकी भूमिका को लेकर भारतीय कानून के तहत तय 10 आपराधिक आरोपों में मुकदमों का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित किया गया है।
अमेरिकी न्यायिक विभाग ने कहा कि राणा का प्रत्यर्पण छह अमेरिकियों और जघन्य हमलों में मारे गए कई अन्य पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
चौंसठ वर्षीय राणा पर भारत में 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों में उनकी संलिप्तता से संबंधित साजिश, हत्या, आतंकवादी कृत्य और जालसाजी सहित कई अपराधों के आरोप तय किये गये हैं।
मुंबई में 26 और 29 नवंबर 2008 के बीच, लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने बहुत ही सुनियोजित ढंग से श्रृंखलाबद्ध 12 जगह समन्वित गोलीबारी एवं बम हमले किये। उन्होंने समुद्र के रास्ते शहर में घुसपैठ की और फिर कई टीमों के रूप में वे अलग अलग स्थानों पर फैल गये। मुंबई के सीएसएमटी रेलवे स्टेशन पर हमलावरों ने गोलीबारी की और भीड़ में ग्रेनेड फेंके। दो रेस्तराओं में हमलावरों ने संरक्षकों पर अंधाधुंध गोली चलाई। ताजमहल पैलेस होटल के हमलावरों ने अनेक लोगों को गोली मार दी और विस्फोटकों में विस्फोट कर दिया। हमलावरों ने यहूदी समुदाय के एक केंद्र में कई लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी।
इस हमले में छह अमेरिकियों सहित 166 लोग मारे गए, साथ ही लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों में से एक को छोड़कर सभी मारे गए। सैकड़ों और घायल हो गए तथा मुंबई को डेढ़ अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति का नुकसान हुआ। यह भारत के इतिहास में सबसे भयावह आतंकवादी हमला था।
भारत का आरोप है कि राणा ने अपने बचपन के दोस्त डेविड कोलमैन हेडली (एक अमेरिकी नागरिक) उर्फ दाऊद गिलानी को एक छद्म कवर प्रदान किया ताकि वह लश्कर-ए-तैयबा के लिए संभावित हमला स्थलों की रेकी करने के उद्देश्य से स्वतंत्र रूप से मुंबई की यात्रा कर सकें। भारत का आरोप है, हेडली को पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा के सदस्यों से प्रशिक्षण मिला था और वह मुंबई पर हमला करने की योजना के बारे में लश्कर-ए-तैयबा के साथ सीधे संपर्क में था। अन्य बातों के अलावा, राणा कथित तौर पर अपने आव्रजन व्यवसाय की एक शाखा मुंबई में खोलने और हेडली को कार्यालय के प्रबंधक के रूप में नियुक्त करने के लिए सहमत हुआ था जबकि हेडली के पास कोई आव्रजन अनुभव नहीं था। दो अलग-अलग अवसरों पर, राणा ने कथित तौर पर हेडली को भारतीय वीजा का आवेदन तैयार करने और जमा करने में मदद की, जिसमें गलत जानकारी दी गई थी। दो साल से अधिक अवधि के दौरान, हेडली ने कथित तौर पर शिकागो में राणा से बार-बार मुलाकात की और लश्कर-ए-तैयबा की ओर से अपनी निगरानी एवं अन्य गतिविधियों के लिए लश्कर की प्रतिक्रियाओं और मुंबई पर हमला करने की लश्कर की संभावित योजनाओं का वर्णन किया।
हमला होने के बाद राणा ने कथित तौर पर हेडली से कहा कि भारतीय‘इसके हकदार’ हैं। हेडली के साथ एक इंटरसेप्टेड बातचीत में, राणा ने नौ लश्कर-ए-तैयबा आतंकवादियों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें पाकिस्तान में युद्ध में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार निशान-ए-हैदर दिया जाना चाहिए जो आमतौर पर शहीद सैनिकों को ही दिया जाता है।
राणा के खिलाफ भारत की लंबित कार्यवाही, पहली कार्यवाही नहीं है, जिसमें उस पर आतंकवाद के हिंसक कृत्यों को करने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। 2013 में, राणा को अमेरिका के उत्तरी जिले इलिनोइस में लश्कर-ए-तैयबा को संसाधन सहायता प्रदान करने और डेनमार्क के कोपेनहेगन में लश्कर प्रायोजित आतंकवादी हमले की एक विफल साजिश रचने के लिए मुकदमे में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्हीं आपराधिक कार्यवाही के हिस्से के रूप में, हेडली को भी 12 संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया, जिसमें मुंबई में छह अमेरिकियों की हत्याओं को सहायता और उकसाना और बाद में डेनिश अखबार पर हमला करने की योजना बनाना शामिल था। इसमें उसे 35 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
जून 2020 में, अमेरिका ने भारत द्वारा प्रस्तुत राणा के प्रत्यर्पण के अनुरोध पर कार्रवाई की, जिसे राणा ने लगभग पांच साल तक अदालती लड़ाई लड़ी। 16 मई, 2023 को, कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में एक अमेरिकी मजिस्ट्रेट ने राणा के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। राणा ने तब बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए एक याचिका दायर की, जिसे कैलिफोर्निया के केंद्रीय जिले में अमेरिकी जिला न्यायालय ने 10 अगस्त, 2023 को अस्वीकार कर दिया। 15 अगस्त, 2024 को, नौवीं सर्किट के लिए अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील ने उस फैसले की पुष्टि की। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी, 2025 को सर्टिफिकेट के लिए राणा की याचिका को भी खारिज कर दिया।
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने राणा को भारतीय अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का आदेश देते हुए एक वारंट जारी किया। जिला अदालत और नौवीं सर्किट दोनों ने प्रत्यर्पण पर रोक के लिए राणा के आवेदन को खारिज कर दिया, और सात अप्रैल को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण के स्थगन के लिए राणा के आवेदन को अस्वीकार कर दिया। अमेरिकी मार्शल सेवा ने नौ अप्रैल को भारत में परिवहन के लिए राणा को भारतीय अधिकारियों को आत्मसमर्पण करके विदेश मंत्री के आत्मसमर्पण वारंट को निष्पादित किया।
इस तरह से राणा के प्रत्यर्पण की कार्रवाई अब पूरी हो गयी है। अमेरिकी न्यायिक विभाग ने प्रत्यर्पण की इस प्रक्रिया में सहायक अमेरिकी अटॉर्नी जॉन जे लुलेजियन और डेविड आर फ्राइडमैन, कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पूर्व सहायक अमेरिकी अटॉर्नी ब्रैम एम एल्डन और उप निदेशक क्रिस्टोफर जे स्मिथ, एसोसिएट निदेशक केरी ए मोनाको तथा आपराधिक डिवीजन के अंतरराष्ट्रीय मामलों के कार्यालय की पूर्व एसोसिएट निदेशक रेबेका ए हैसिस्की के योगदान की सराहना की है। अमेरिकी मार्शल सेवा और न्याय विभाग के अंतरराष्ट्रीय मामलों के कार्यालय में वकीलों और अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों ने इस प्रत्यर्पण को समर्थन प्रदान किया। नई दिल्ली में संघीय जांच एजेंसी (एफबीआई) के कानूनी अटैच कार्यालय ने भी सहायता प्रदान की।
