लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश ने अपना खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गयी विभिन्न योजनाओं को विगत तीन वर्षाें में उत्तर प्रदेश में प्रभावी ढंग से लागू किया गया है, जिसका भरपूर लाभ प्रदेश की जनता को मिल रहा है। सुशासन के सन्दर्भ में राज्य सरकार के पिछले 03 वर्ष उल्लेखनीय है। आगामी 02 वर्षाें में उत्तर प्रदेश तेजी से विकास करेगा और शीघ्र ही इसकी गणना देश के अग्रणी राज्यों में होगी।
मुख्यमंत्री जी ने यह विचार आज यहां एबीपी समाचार चैनल द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी। विकास अवरुद्ध था और कानून व्यवस्था लचर थी। इन परिस्थितियों के कारण लोग राज्य से पलायन के लिए मजबूर थे। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया गया है, जिससे अपराधों में कमी आयी है। उत्तर प्रदेश के बदले हुए माहौल के चलते अब प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। लखनऊ में फरवरी, 2018 में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट तथा फरवरी, 2020 में आयोजित डिफेन्स एक्सपो के माध्यम से प्रदेश में काफी निवेश आया है। इससे व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर प्रदेश के युवाओं को उपलब्ध होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा बड़ी संख्या में सरकारी भर्तियां की गयी हैं। प्रदेश पुलिस में 1.37 लाख भर्तियां की गयी हैं। ‘एक जनपद एक उत्पाद’ योजना से बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार मिला है। राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय अब बढ़कर 70 हजार रुपये हो गयी है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास पर अपना ध्यान केन्द्रित कर रही है। विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। प्रदेश में एक्सप्रेस-वेज का नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। कई शहरों में मेट्रो रेल चलाने के लिए कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सी0ए0ए0 नागरिकता देने का कानून है। लोगों को इस कानून के सम्बन्ध में पूरी जानकारी करनी चाहिए। इस कानून को मुद्दा बनाकर जिन लोगों ने आगजनी और तोड़-फोड़ की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है, परन्तु इस स्वतंत्रता का हिंसात्मक इस्तेमाल गलत है। राज्य सरकार प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सुरक्षा के प्रति अत्यन्त सजग है। सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल काॅलेजों में आइसोलेशन वाड्र्स की स्थापना की गयी है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से कोरोना वायरस के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी जनता को दी जा रही है। राज्य में कोरोना की स्थिति को माॅनीटर करने के लिए लखनऊ में कण्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है। स्थिति की संवेदनशीलता के मद्देनजर राज्य के शिक्षण संस्थानों को 22 मार्च, 2020 तक बन्द कर दिया गया है। कोरोना वायरस की स्थिति की पुनः समीक्षा आगामी 20 मार्च को की जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा सार्क देशों से वीडियो काॅन्फ्रेन्सिंग कर कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ की रोकथाम के सम्बन्ध में आपसी सहयोग करने की अपील की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना के सम्बन्ध में जारी एडवायज़री का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पूरा ध्यान राज्य के विकास पर है। प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। आज प्रदेश में 07 एयरपोर्ट कार्यशील हैं, जबकि 11 एयरपोर्ट पर कार्य चल रहा है। इसके अलावा प्रदेश में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में स्थापित किया जा रहा है। प्रदेश में बड़ी संख्या में मेडिकल काॅलेजों की स्थापना की जा रही है। वर्ष 1947 से वर्ष 2016 तक प्रदेश में मात्र 12 मेडिकल काॅलेज ही प्रदेश में मौजूद थे। वर्तमान में 29 नये मेडिकल काॅलेज का निर्माण हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में बड़े पैमाने पर लोगों को लाभान्वित किया गया है। प्रदेश में 2.61 करोड़ शौचालय निर्मित कराये गये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के विकास के प्रति कटिबद्ध है। साथ ही, भारत को 05 ट्रिलियन डाॅलर इकोनाॅमी बनाने के प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा करने की दिशा में उत्तर प्रदेश अग्रसर है। इसके लिए उत्तर प्रदेश को 01 ट्रिलियन डाॅलर इकोनाॅमी बनाने की दिशा में सक्रिय प्रयास किये जा रहे हैं।
