लखनऊ। मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई।
अपने संबोधन में मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति से निपटने की तैयारियां समय रहते पूरी कर ली जाए। बाढ़ से निपटने के लिए अतिसंवेदनशील जनपदों में विशेष निगरानी के लिए टीमों का गठन कर अलर्ट कर दिया जाए।
बैठक में समिति द्वारा महाकुम्भ-2025 में आपदा से बचाव एवं सुरक्षा हेतु पुलिस यातायात विभाग को 40.90 करोड़ रुपये एवं पुलिस एटीएस को 14.69 करोड़ रुपये सहित कुल 55.59 करोड़ रुपये का अनुमोदन प्रदान किया गया। इसी क्रम में वन विभाग द्वारा राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि की गाइडलाइन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानव वन्य जीव संघर्ष न्यूनीकरण एवं अन्य कार्यों हेतु से 64.73 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इस धनराशि से दुधवा नेशनल पार्क, कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग, दुधवा टाइगर रिजर्व में बफर जोन, सोहागीबरवा वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, सोहेलवा वन्यजीव प्रभाग आदि में चेनलिंग फेंसिंग व सोलर फेंसिंग के कार्य कराये जायेंगे।
इसी प्रकार जनपद हापुड़ में जनपद अयोध्या की तर्ज पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बृज घाट में गंगा नदी पर स्थित 03 घाट-आरती स्थल घाट, कृष्ण कन्हैया घाट व नत्थू घाट पर 1500 वर्गमीटर में फ्लोटिंग जेट्टी व बैरीकेट लगाने जाने के दृष्टिगत सिंचाई विभाग के माध्यम से 2.46 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया। इससे घाटों पर डूबने की घटनाओं को न्यून किये जाने एवं भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी।
इसी क्रम में समिति द्वारा महाकुम्भ-2025 के आयोजन में विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों, आपदा प्रबन्धन कार्य योजना तैयार करने, मॉक एक्सरसाईज आदि कार्यों हेतु एसडीएमए एवं मेला अधिकारी को 3.23 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। इसी तरह राज्य आपदा मोचन बल में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु राज्य आपदा मोचक निधि के कैपेसिटी बिल्डिंग मद 30 लाख रुपये की समिति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।
भारत सरकार के राज्य आपदा मोचक निधिक के प्रीपेरइनस एवं कैपिसिटी बिल्डिंग मद के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये 7.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गई। इस धनराशि से वज्रपात से बचाव हेतु रेडियो जिंगल के माध्यम से प्रचार-प्रसार, क्षमता संवर्धन हेतु आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों, मॉक एक्सरसाइज, कार्यशाला, सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा। इसके अलावा प्रदेश के तीन शहरों-आगरा, प्रयागराज एवं झांसी के लिये सिटी हीट एक्शन प्लान विकसित करने तथा राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालित राहत गुरुकुलम की ट्रेनिंग मॉड्यूल आदि पर व्यय किया जायेगा।
इसी प्रकार दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान द्वारा विभिन्न आपदाओं के प्रबन्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन हेतु 54.90 लाख रुपये की स्वीकृति समिति द्वारा प्रदान की गई। इसी क्रम में बाढ़ प्रभावित जनपदों में पंजीकृत नावों के लिए 66,077 लाइफ जैकेट क्रय किये जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव नगर विकास श्री अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव राजस्व श्री पी0गुरुप्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा, राहत आयुक्त श्री जी0एस0नवीन कुमार सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि उपस्थित थे।
