कोविड-19 से प्रभावित रेहड़ी-पटरी  विक्रेताओं को पुनः आजीविका से जोड़ने के लिए ‘पीएम  स्वनिधि योजना’ 1 जून, 2020 को प्रारम्भ

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उ0प्र0 में अब तक पी0एम0 स्वनिधि योजनान्तर्गत
 07 लाख से अधिक पंजीकरण पोर्टल पर प्राप्त हुए
उत्तर प्रदेश पी0एम-स्वनिधि योजना के अन्तर्गत आॅनलाइन 
पंजीकरण, ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण में देश में प्रथम स्थान पर
प्रदेश के 07 नगर निगम योजना के 
अन्तर्गत देश के टाॅप-10 नगर निगमों में सम्मिलित
लखनऊ: 26 अक्टूबर, 2020
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 27 अक्टूबर, 2020 को पी0एम0 स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टण्डन तथा नगर विकास राज्य मंत्री श्री महेश चन्द्र गुप्ता भी वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग करेंगे।
यह जानकारी आज यहां देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश के 75 जनपदों के 651 नगरीय निकायों के लाभार्थियों आदि के लिए वर्चुअल संवाद कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखने की व्यवस्था की गई है। यह लाइव प्रसारण जिन लिंक से जुड़कर देखा जा सकेगा, वे हैं- https://pmindiawebcast.nic.in, DDNational/Uttar Pradesh, Youtube.com/dduttarpradesh, Facebook page-CMOUttarpradesh, Twitter handle:CMOfficeUP, You Tube:UP GovtOfficial । इसके अलावा, विभिन्न प्रादेशिक चैनल के माध्यम से भी इस कार्यक्रम को देखा जा सकेगा।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री जी पी0एम0 स्वनिधि योजना के उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों से उनके कार्यस्थल से वर्चुअल संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से पूर्व पी0एम0 स्वनिधि योजना पर तैयार फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं को पुनः आजीविका से जोड़ने के लिए ‘पी0एम0 स्वनिधि योजना’ 01 जून, 2020 को प्रारम्भ की गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक पी0एम0 स्वनिधि योजनान्तर्गत 07 लाख से अधिक पंजीकरण पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष लगभग 6.40 लाख से अधिक आॅनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं एवं 3.62 लाख से अधिक आवेदन पत्र स्वीकृत हुए हैं। अब तक 2.62 लाख पथ विक्रेताओं को ऋण वितरित किए गए हैं, जिसे बढ़ाकर 03 लाख करने के लिए तेजी से प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पी0एम-स्वनिधि योजना के अन्तर्गत आॅनलाइन पंजीकरण, ऋण स्वीकृति एवं ऋण वितरण में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 07 नगर निगम-वाराणसी, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, गाजियाबाद आदि योजना के अन्तर्गत देश के टाॅप-10 नगर निगमों में सम्मिलित हैं।
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