लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले पांच सालों में 40 हजार करोड़ के निवेश और चार लाख प्रत्यक्ष रोजगार के लक्ष्य के साथ मंगलवार को नई ‘इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020’ लांच की।
बुन्देलखण्ड व पूर्वांचल में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिये निवेशकों को दो गुनी दर से भूमि उपादान की व्यवस्था
आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिये निवेशकों को दो गुनी दर से भूमि उपादान की व्यवस्था की गई है।
‘इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020’ लांच
आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि ‘उप्र इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017’ की जबरदस्त सफलता से उत्साहत होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नयी नीति लांच की गयी है। उप्र इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 ने निवेश तथा रोजगार लक्ष्यों को तीन वर्षों में ही अर्जित कर लिया है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र ने स्वयं को विश्व के उदीयमान मोबाइल विनिर्माण क्षेत्रों में से एक के रूप में स्थापित किया है, जिसने कई देशों से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया है। देश में निर्मित होने वाले सभी ब्रांड के मोबाइल फोन्स में से 60 प्रतिशत से अधिक उत्तर प्रदेश में निर्मित हो रहे हैं।
नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश में कहीं भी स्थापित होने वाली इकाइयों को प्राप्त होंगे
उन्होने बताया कि इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण ईकोसिस्टम को और बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति की उद्घोषणा के साथ राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स नीति-2019 की उदघोषणा के बाद माॅडीफाइड इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स (ईएमसी 2.0), स्कीम फाॅर प्रोमोशन आफ मैन्युफैक्चरिंग आफ इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट्स एण्ड सेमीकण्डक्टर्स (एसपीईसीएस) तथा प्रोडक्शन लिन्क्ड इन्सेन्टिव स्कीम (पीएलआई) योजना आरम्भ की गई है। प्रदेश सरकार की नई नीति निवेशकों को राज्य में आकर्षित करने के लिये अतिरिक्त लाभ देती है।
उन्होने बताया कि कि प्रदेश में इलेक्ट्रानिक्स ईकोसिस्टम को पुनः गति देने के लिए नई इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2020 के आच्छादन क्षेत्र को नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेसवे के वर्तमान ‘इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन’ से बढ़ाकर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश तक विस्तारित कर दिया गया है। नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश में कहीं भी स्थापित होने वाली इकाइयों को प्राप्त होंगे।
